BPCL सहित 6 सरकारी कंपनियों के लिए जनवरी तक जारी हो जाएगा टेंडर, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस होगा शुरू
PSU privatisation latest news: 19 सालों के बाद इस साल पांच-छह सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन (psu privatisation news) देखने को मिलेगा.
इन उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में ही पूरी हो जाने की उम्मीद है. (रॉयटर्स)
इन उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में ही पूरी हो जाने की उम्मीद है. (रॉयटर्स)
PSU privatisation latest news: केंद्र सरकार बीपीसीएल (BPCL), बीईएमएल (BEML) और शिपिंग कॉर्प (Shipping Corp.) समेत छह केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन) के लिए जनवरी 2021 तक फाइनेंशियल टेंडर जारी करेगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहीन कांत पांडेय (DIPAM Secretary Tuhin Kant Pandey) ने बुधवार को यह जानकारी दी. पांडेय ने कहा कि इन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए बोलियां लगाने को निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया.
पांच-छह सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन होगा
खबर के मुताबिक, पांडेय ने सीआईआई (CII) वैश्विक आर्थिक नीति सम्मेलन 2021 को संबोधित करते हुए कहा कि 19 सालों के बाद इस साल पांच-छह सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन (psu privatisation news) देखने को मिलेगा. बीपीसीएल (BPCL) इस समय जरूरी कदम उठाए जाने के फेज में है. बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनआईएनएल के लिए भी दिसंबर-जनवरी के दौरान फाइनेंशियल टेंडर (वित्तिय निविदाएं) आमंत्रित की जा सकती हैं.
चालू वित्त वर्ष में ही पूरी हो जाने की उम्मीद
सार्वजनिक इकाइयों के विनिवेश की प्रक्रिया संचालित करने वाले विभाग दीपम के सचिव ने कहा कि इन उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में ही पूरी हो जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के भी इस वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं. पूंजी बाजार के लिए यह जनवरी-मार्च तिमाही की बहुत बड़ी घटना होगी.
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एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को दिसंबर तक
पांडेय ने सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को सौंप दिए जाने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद भी जताई. एलआईसी का शेयर बाजार में लिस्टेड होना सरकार के लिए विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से बेहद अहम होगा. सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि इस वित्त वर्ष में अभी तक सिर्फ 9,330 करोड़ रुपये ही विनिवेश से जुटाए जा सके हैं. यह राशि सार्वजनिक इकाइयों में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेचने और एसयू-यूटीआई की बिक्री से मिली है.
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निजी क्षेत्र को भी बोली लगाकर अपनी भूमिका निभानी है
सरकार ने पिछले महीने टाटा समूह की कंपनी टालेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया की बिक्री पर मुहर लगाई थी. इसके एवज में सरकार को 2,700 करोड़ रुपये मिले और टालेस ने एयरलाइन पर बकाया 15,300 करोड़ रुपये का कर्ज बोझ अपने जिम्मे ले लिया. दीपम सचिव ने कहा कि एयर इंडिया की बिक्री हो जाने के बाद सार्वजनिक इकाइयों के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया कहीं तेजी से पूरी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए निजी क्षेत्र का सहयोग भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू होने पर निजी क्षेत्र को भी बोली लगाकर अपनी भूमिका निभानी है. पांडेय ने कहा कि हम निजीकरण की राह में ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां नीतिगत के अलावा यह कार्य में भी नजर आती है.
08:04 PM IST